नई दिल्ली, अप्रैल 2 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा देने में हुई अनियमितता की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 'किसानों को तय रकम से अधिक मुआवजा दिलवाने के नाम पर अधिकारियों से 10 फीसदी कमीशन तय हुई थी।' एसआईटी ने शीर्ष अदालत ने बुधवार को अपनी आरंभिक जांच रिपोर्ट पेश करते हुए यह जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष यह रिपोर्ट पेश की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि 'अब तक की जांच में यह समाने आया है कि जमीन अधिग्रहण के बदले तय रकम से अधिक मुआवजा दिलाने के बदले में अधिकारियों के साथ 10 फीसदी कमीशन देने की बात तय हुई थी। अधिवक्ता रूचिरा गो...