रांची, फरवरी 7 -- केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग की बेसिक ग्रांट की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। इस तहत राज्य को कुल 275.12 करोड़ रुपये अगले हफ्ते मिल जाएंगे। झारखंड ने पहली किस्त के उपयोग, पंचायतों के गठन, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं की अपलोडिंग, खातों के समापन, ऑडिट और राज्य वित्त आयोग से जुड़ी सभी वैधानिक शर्तों को पूरा किया है। पहली किस्त 24 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसे राज्य ने निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायतों को स्थानांतरित कर दिया। अनुदान की राशि में से 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 15 प्रतिशत पंचायत समितियों (ब्लॉक पंचायतों) और 10% जिला परिषदों को दी जाएगी। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्...