नई दिल्ली, मार्च 13 -- केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानी कि सीएए को लागू कर दिया गया है। इस कानून के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता मिलेगी। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध भी किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सीएए के मुद्दे पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई तीखे बयान जारी किए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। सीएम केजरीवाल ने कहा, 'केंद्र का कहना है कि अगर तीन देशों- बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी सं...