नई दिल्ली, फरवरी 6 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।राज्यसभा में मंगलवार को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 एवं संविधान (अनुसूचित जाति एवं जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए जल प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। वहीं, दूसरे विधेयक में कुछ अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में डाला गया है। जल प्रदूषण से जुड़े मुद्दों से निपटने में अधिक पारदर्शिता आएगी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन जीने में आसानी और व्...