लखनऊ, अप्रैल 5 -- नगर निगम अपने वकीलों के पैनल की समीक्षा कर रहा है। महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार की तरफ से विधि विभाग की समीक्षा बैठक के बाद तय किया अब होने वाले सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा इसमें वकीलों की फीस दोगुनी की जाएगी। 15 साल से इनकी फीस नहीं बढ़ी थी। इसके साथ ही विधि विभाग की ओर से सही ढंग से काम करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि जिनका अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उनको वरीयता दी जाएगी। कोर्ट में नगर निगम के पक्ष को मजबूती से न रखने वाले या लम्बे समय से कोई केस न लड़ने वाले निगम की सूची से बाहर होंगे। नगर निगम के कुल करीब 480 मामले अदालतों में हैं। इसमें सम्पत्ति से जुड़े हुए मामले सबसे अधिक हैं। सिविल में भी मुकदमों की संख्या दूसरे नंबर है। अधिकारी बताते हैं कि शहर के अधिकतर मामलों में अतिक्र...