नई दिल्ली, मई 24 -- दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। दिल्ली में 5 साल से पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रीसेल और ट्रांसफर पर रोक लगाई जा सकती है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी का मिस्यूज रोकने को इन गाड़ियों के ट्रांसफर या दोबारा रजिस्ट्रेशन पर 5 साल के लिए रोक लगाने की योजना बना रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि ईवी पॉलिसी 2.0 (EV Policy 2.0) का फाइनल ड्राफ्ट अब बनकर तैयार है, जिसे मई के लास्ट में दिल्ली कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। इस प्रावधान का मतलब है कि लॉक-इन पीरियड के दौरान गाड़ी के ट्रांसफर या दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी कहा कि कैबिनेट की मुहर लगने से पहले इस पॉलि...