नई दिल्ली, मार्च 11 -- शीर्ष अदालत ने बुधवार को केंद्र को एक सप्ताह में एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की समाज विज्ञान की किताब और अन्य उच्च कक्षाओं में विधि पाठ्यक्रम के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' शीर्षक से पाठ्यक्रम तैयार करने वाले तीन लेखकों को केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा सरकारी पैसे से चलने वाले सभी संस्थानों से दूर करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब बताया गया कि इस किताब के संबंधित चैप्टर को ‌प्रो. मिशेल डैनिनो की अध्यक्षता में टेक्स्टबुक डेवलपमेंट टीम ने ‌ड्राफ्ट किया था। इस टीम में सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार भी सदस्य के तौर पर शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत...